2000 में फैसला आया, लेकिन विवाद नहीं थमा

25 फरवरी 2000 को अदालत ने 32,792 रुपये पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। इसके बावजूद मामला समाप्त नहीं हुआ। पीडी महेश्वरी ने इस फैसले को चुनौती दी और वर्ष 2004 में जिला अदालत में मामला पहुंचा। अदालत ने इसे 20 अक्टूबर 2005 को खारिज कर दिया। इसके बाद भी कानूनी लड़ाई जारी रही। पीडी महेश्वरी की ओर से हाई कोर्ट, जबलपुर में चुनौती दी गई। करीब 20 साल बाद 13 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भोपाल की नवम अपर जिला अदालत भेज दिया। तब तक मूल मुकदमे को शुरू हुए करीब 46 साल बीत चुके थे।

47 साल बाद बातचीत से निकला समाधान

मामला नवम अपर जिला न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला के सामने पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने की कोशिश हुई। एमपी स्टेट एग्रो की ओर से अधिवक्ता हार्दिक श्रीवास्तव और पीडी महेश्वरी की ओर से अधिवक्ता अर्पित महेश्वरी ने मेडिएशन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लंबे समय से चल रहे मामले को आगे बढ़ाने के बजाय दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो गए। इसके तहत एमपी स्टेट एग्रो को 90 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिया गया। इसके साथ ही 12 अगस्त 2026 को 47 साल पुराने मुकदमे का अंत हो गया।

मुकदमा शुरू करने वाले अधिवक्ता अब नहीं रहे

इस मामले की लंबी अवधि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1979 में इसकी पैरवी करने वाले आरके श्रीवास्तव अब जीवित नहीं हैं। यानी जिस समय विवाद अदालत पहुंचा था, उस समय मौजूद व्यक्ति भी 47 साल बाद इसके अंतिम नतीजे को देखने के लिए मौजूद नहीं रहे। इतने लंबे समय तक मामला चलने के बाद आखिरकार इसका समाधान किसी एक पक्ष की जीत हार से नहीं, बल्कि आपसी सहमति से हुआ।