एनएसयूआई ने दी चेतावनी

चुनाव प्रणाली के परीक्षण के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से। सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं होने से छात्र संगठनों में भी बेचैनी बढ़ रही है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया तो संगठन एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख करेगा।

साल 2017 के बाद से नहीं हुए छात्रसंघ चुनाव प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। अलग-अलग समय पर सरकार की ओर से विभिन्न कारणों का हवाला देकर चुनाव टाले जाते रहे हैं। ऐसे में इस बार सितंबर में चुनाव कराने के वार्षिक कैलेंडर में उल्लेख और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छात्र संगठनों को चुनाव की उम्मीद बंधी है।

एबीवीपी भी कई बार कर चुका है मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को कई बार पत्र लिखकर छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग कर चुका है। परिषद ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे विद्यार्थी सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकेंगे।