संविधान बचाओ के नारे पर जो सफलता कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिली उसी आधारभूमि को मजबूत करते हुए साल भर चलने वाली जो संविधान बचाओ पदयात्रा 27 जनवरी 2025 से राहुल करने वाले हैं उसके लिए महू से अधिक कोई दूसरी स्थली हो नहीं सकती थी क्योंकि महू डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जन्मस्थली है और उन्होंने ही संविधान जिस रुप में सामने आया है उसे गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इन दिनों राजनीतिक फलक पर डॉ. आम्बेडकर के अपमान का मामला गर्माया हुआ है और दलित संघों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसको देखते हुए कांग्रेस को भी आगे आना ही पड़ा क्योंकि उसने ही इस मुद्दे की शुरुआत  की थी। अब कांग्रेस 27 जनवरी को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जन्मस्थली से जिस पदयात्रा का आगाज करने जा रही है उसकी थीम है ‘‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान‘‘। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी तैयारियां पूरी तेजी से प्रारंभ कर दी हैं और इसके लिए अपने विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित  कर दी है। इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी भाग लेंगे। साल भर चलने वाली इस पदयात्रा का आगाज भी महू हो ही होगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान भाषण के एक अंश को लेकर यह विवाद शुरु हुआ था। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने अमित शाह के बयान को आम्बेडकर के सम्मान से जोड़ दिया था। इसे मुद्दा बनाकर संसद में सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की गई और अब इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी है। इसी के लिए ‘‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान‘‘ अभियान के अंतर्गत महू में रैली आयोजित की जायेगी ताकि इसका संदेश पूरे देश में दिया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई एक बैठक में प्रदेश प्रभारी महासचिव जितेन्द्र सिंह व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता महू आयेंगे और कार्यक्रम की तैयारी भी उसी हिसाब से करना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्लाक, जिला और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ विधायकों को भी जुटना होगा। इसके लिए 15 जनवरी से 21 जनवरी तक जिलों में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जायेगा तथा प्रत्येक पदाधिकारी दस-दस घरों में संपर्क कर भाजपा की वास्तविकता और कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है उसके बारे में कांग्रेस का जो नजरिया है उसको बतायेंगे। इस बैठक में कमलनाथ वर्चुअली शामिल हुए थे तथा इसमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, उमंग सिंघार व हेमंत कटारे सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल  थे।

दिग्विजय सिंह का मानना है कि कार्यकर्ताओं को आंदोलन में न उलझाया जाए बल्कि केवल संगठन पर ध्यान दिया जाये। जबकि उनके इस सुझाव पर प्रदेश प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने असहमति जताते हुए कहा कि  आवश्यकता अनुसार भी आंदोलन किए जायेंगे और ब्लाक से लेकर जिला इकाइयों तक एक माह में परिवर्तन होंगे तथा सभी पदाधिकारियों के काम का मूल्यांकन भी होगा। दिग्विजय सिंह ने राजनीति के पांच सूत्र रेखांकित करते हुए बताया कि वाक्य संपर्क, संवाद, स्वभाव, समावेश और सम्मान, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिये। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह को चुनाव व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है जबकि पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा सरकारी कर्मचारियों के संगठन से समन्वय की भूमिका निभायेंगे। के.के. मिश्रा को प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष का मीडिया सलाहकार बनाया गया है जबकि जे.पी. धनोपिया इलेक्षन कमीशन और लीगल वर्क का काम देखेंगे। आनंद राय को सोसायटी आउट रीच का काम दिया गया है इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। इस प्रकार कुल 35 इंचार्ज बनाये गये हैं।  पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह को उपाध्यक्ष संगठन और पीसीसी के प्रशासन प्रभारी संजय कामले को संगठन का प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधायक जयवर्धन सिंह को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। किसी भी संगठन में युवा ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं इस प्रकार जयवर्धन सिंह को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थकों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गयीं हैं। महेंद्र जोशी को प्रशिक्षण   विभाग का प्रभारी बनाया गया है। फूलसिंह बरैया सामाजिक समन्वय का विभाग संभालेंगे।

और यह भी

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकारों की घेराबंदी करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार अमीरों पर कम और गरीबों पर टेक्स का ज्यादा बोझ डाल रही है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर निशान साधते हुए यह भी कहा है कि पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 29 प्रतिशत टेक्स मध्यप्रदेश में वसूल रही है जबकि यह आम जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है और राज्य सरकार चाहे तो इसको कम करके जनता को राहत दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अमीरों पर कम और गरीबों पर टेक्स का ज्यादा बोझ पड़ रहा है।