मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के उत्तम कुमार सिन्हा ने कहा कि इस चिंता की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात झारखंड और गंगा बेसिन के अन्य राज्यों पर भी लागू होती है यह याद दिलाता है कि हालांकि बिहार इस मुद्दे को सबसे ज़ोर-शोर से उठा रहा है लेकिन वह अकेला दावेदार नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बिहार की आपत्तियों से शायद जब गंगा जल संधि पर बात होगी तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।