इंतजार खत्म! 4 अरब डॉलर में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के समझौते पर अगले महीने दस्तखत करेंगे भारत-अमेरिका

Updated on 15-09-2024 04:47 PM
नई दिल्ली: भारत अगले महीने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B 'हंटर-किलर' प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक बड़ा समझौता करने वाला है। रक्षा मंत्रालय इस डील के लिए 'ड्राफ्ट नोट' को अंतिम रूप दे रहा है, जिसके बाद इसे वित्त मंत्रालय और फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अमेरिका ने इस सरकारी समझौते के लिए 3.9 बिलियन डॉलर (लगभग 33,500 करोड़ रुपये) की कीमत बताई थी। यह खबर ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं।

रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट मंजूर की


रक्षा मंत्रालय की अनुबंध बातचीत समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई है। एक सूत्र ने बताया, 'अनुबंध पर अक्टूबर के मध्य में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लागत, यहां एक MRO (रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल) सुविधा की स्थापना, प्रदर्शन-आधारित लॉजिस्टिक सहायता और ऐसे अन्य मुद्दों को कठिन बातचीत के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है।' हालांकि इस सौदे में कोई सीधा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) नहीं होगा, लेकिन 31 दूर से संचालित विमानों को यहां इकट्ठा किया जाएगा। ड्रोन-निर्माता जनरल एटॉमिक्स भारत में निवेश करेगा और 30 प्रतिशत से ज्यादा घटकों की सोर्सिंग भारतीय कंपनियों से करेगा। ड्रोन-निर्माता जनरल एटॉमिक्स स्वदेशी रूप से ऐसे उच्च-ऊंचाई वाले, डेवलेप ड्रोन विकसित करने के लिए DRDO और अन्य को गाइड भी करेगा।

नौसेना और वायुसेना को मिलेंगे एडवांस ड्रोन


पिछले महीने खबर आई थी कि भारत इस सौदे के लिए तकनीकी-व्यावसायिक बातचीत में तेजी ला रहा है। इस सौदे के तहत 15 सी गार्जियन ड्रोन नौसेना के लिए और 8-8 स्काई गार्जियन सेना और भारतीय वायुसेना के लिए रखे गए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपने सशस्त्र UAV के बेड़े को लगातार बढ़ा रहे हैं।

क्या है ड्रोन की खासियत?


लगभग 40 घंटे तक 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किए गए, 31 MQ-9B ड्रोन 170 हेलफायर मिसाइलों, 310 GBU-39B सटीक-निर्देशित ग्लाइड बम, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर सूट और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ आएंगे। भारत भविष्य में ड्रोन को स्वदेशी हथियारों से भी लैस करेगा, जिसमें DRDO द्वारा विकसित की जा रही नौसैनिक शॉर्ट-रेंज एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) भी शामिल हैं। लंबी दूरी के रणनीतिक ISR (खुफिया, निगरानी, टोही) मिशन और क्षितिज के ऊपर लक्ष्यीकरण के अलावा, ड्रोन युद्ध-विरोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध संचालन कर सकते हैं।

चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच जरूरी है ये डील


यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी में जरूरी हो जाता है, इसकी पनडुब्बियां जमीनी सीमाओं के बाद समुद्री क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश करने में सक्षम हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'चीन IOR में अपने सर्वे और रिसर्च जहाजों को व्यवस्थित रूप से तैनात कर रहा है ताकि पानी के नीचे डोमेन जागरूकता और पनडुब्बी संचालन के लिए उपयोगी महासागरीय और अन्य डेटा का नक्शा बनाया जा सके। चीनी परमाणु-संचालित पनडुब्बियां, जो अब तक कभी-कभार IOR में आती हैं, निकट भविष्य में इस क्षेत्र में नियमित तैनाती पर होंगी।'

भारत को उम्मीद है कि उसे दो से तीन वर्षों में लड़ाकू आकार के ड्रोन की शुरुआती डिलीवरी मिल जाएगी, और वह IOR के लिए अराकोणम और पोरबंदर और भूमि सीमाओं के लिए सरसावा और गोरखपुर में ISR कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर उन्हें तैनात करने की योजना बना रहा है।

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