केंद्र सरकार ने इस साल का बजट जब पेश किया था, तभी इस पर कैंची चला दी गई थी। उसमें संकेत दे दिया गया था कि अब पहले के मुकाबले कम गोल्ड बॉन्ड जारी होंगे। अब सरकारी अधिकारी भी दबे-छुपे स्वीकार करने लगे हैं कि यह पैसे जुटाने का महंगा टूल है।
सरकार ने साल 2026-17 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का तीसरा निर्गम (SGB 2016-17 Series III) लाया था। इसे 17 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। इसकी मैच्योरिटी बीते 16 नवंबर को हुई है। इस दिन जिन्होंने बॉन्ड को भुनाया, उन्हें 159 फीसदी का भारी मुनाफा हुआ है। मतलब कि साल 2016 में इसका प्रति ग्राम इश्यू प्राइस 3007 रुपये था। इसे भुनाने पर निवेशकों को प्रति ग्राम 7,788 रुपये मिले। मतलब कि हर ग्राम पर 4,781 रुपये का लाभ।
इस साल एसजीबी आएगा? इस सवाल पर वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह रकम जुटाने का एक बहुत महंगा टूल साबित हो रहा है। इस वजह से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए जो बोरोइंग कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें एसजीबी का कोई उल्लेख नहीं है। उस अधिकारी का कहना है कि यह कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है कि इसे जारी ही किया जाए।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय करने का एक तय पैमाना है। इसकी कीमत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा 999 शुद्धता वाले गोल्ड की तीन दिन की वैल्यू के सामान्य औसत के आधार पर तय होती है। इस स्कीम में परिपक्वता पर सोने की बाजार कीमत तो मिलती ही है, निवेश करने पर अभी सालाना 2.5 फीसदी सालाना ब्याज भी दिया जा रहा है। ब्याज की यह रकम हर 6 महीने के आधार पर दी जाती है। यही सरकार के लिए जी का जंजाल बन रहा है।
केंद्र सरकार ने इस साल का बजट जब पेश किया था, तभी इस पर कैंची चला दी गई थी। उसमें संकेत दे दिया गया था कि अब पहले के मुकाबले कम गोल्ड बॉन्ड जारी होंगे। अब सरकारी अधिकारी भी दबे-छुपे स्वीकार करने लगे हैं कि यह पैसे जुटाने का महंगा टूल है।