भोपाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्पष्ट किया है कि नदियों में दूध अर्पित करना लोगों की आस्था का विषय है और इसके खिलाफ देश में कोई निषेधात्मक कानून नहीं है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने चेतावनी भी दी है कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर एक साथ हजारों लीटर दूध नदियों में प्रवाहित करने से जल पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना समय की जरूरत है।

यह आदेश एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन पीठ (न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और सुधीर कुमार चतुर्वेदी) ने सीहोर जिले के भेरूंदा क्षेत्र में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद जारी किया। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में सातदेव स्थित दादाजी दरबार पातालेश्वर महादेव मंदिर के 21 दिवसीय अनुष्ठान के समापन पर टैंकरों के जरिए लगभग 11 हजार लीटर दूध नर्मदा नदी में बहाया गया था, जिसे लेकर पर्यावरणीय चिंताएं जताई गई थीं।