नए नियम में कुछ सुधार किया गया

हालांकि, नए नियम में कुछ सुधार किया गया। मसलन, कोई अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित का अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति पाता है तो भी उसे आरक्षित श्रेणी में ही गिना जाएगा और अगली बार जब पदोन्नति होगी, तब उस श्रेणी का एक पद कम हो जाएगा। पदोन्नति नियम अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने वाले पदों की गणना के साथ ही प्रत्येक संवर्ग में प्रतिनिधित्व प्रशासनिक दक्षता के आधार पर निर्धारित करने का प्रविधान रखा गया है।

पदोन्नति समिति की बैठक से पहले होगी

आरक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के पदों की गणना विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले होगी। यदि किसी संवर्ग में आरक्षण कम करने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदन से ही यह किया जा सकेगा। एक बार जो आरक्षण निर्धारित हो जाएगा, वह पांच वर्ष तक रहेगा। पदोन्नति के लिए प्रत्येक संवर्ग में पद कैसे निर्धारित किए जाने हैं, इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग 29 जून को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के साथ बैठक करेगा।

नई बेंच गठित होने के बाद ही होगा निर्णय

सूत्रों का कहना है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नए नियम पर कभी स्थगन नहीं दिया गया। मौखिक तौर पर यह अवश्य कहा गया था कि जब तक सुनवाई चल रही है, तब तक आगे न बढ़ा जाए। चूंकि सुनवाई हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। पुरानी बेंच में शामिल न्यायाधीश स्थानांतरित हो चुके हैं, इसलिए नई बेंच गठित होगी। वह अंतिम सुनवाई करेगी और फिर निर्णय सुनाया जाएगा। इस बीच सरकार प्रक्रिया पूरी करके रखना चाहती है, ताकि जब निर्णय आए तो प्रक्रिया के नाम पर पदोन्नति में देरी न हो।